NRNA Budget 2026

एनआरएनका बिषयमा बजेट २०८३ ले सकारात्मक सोच सहित केही प्रावधानहरू अघि सारेको छ। बिषयलाई लामो नबनाईकन म यहाँ बजेट २०८३ ले अघि सारेका सकारात्क पक्ष र त्यसकाे कार्यान्वयनमा रहने चुनौतिका बियमा जानकारी दिन गईरहेको छु।

अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बजेट भाषणको प्रारम्भमा “यो बजेट स्वदेश र विदेशमा रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री परिवर्तनबारे राख्दै आएका जायज अपेक्षाहरूको पत्यारिलो नीतिगत उपकरण बन्नेछ।” भनेर गैर आवासीय नेपालीको चासोको सम्बृद्धिका आधार पत्रका रुपमा बजेटको अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन्। बजेट भाषण (२९ मे २०२६ तदनुसार जेठ १६, २०८३) को प्रारम्भिक बुँदा नम्बर २ मा यो कुरा लेखिएको छ। (पेज १)

बुँदा नम्बर १० मा “गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौँ।” भन्ने वाक्यांश परेको छ। (पेज ५)

बुँदा नम्बर २८ मा “नवउद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउनेछौँ।” भन्दै “…निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको सह-लगानी प्रोत्साहित गर्नेछौँ।” भनिएको छ। (पेज १२)

बुँदा नं. ३७ – विदेशमा रहे बसेका नेपालीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मताधिकारको सवाललाई बजेट भाषणको बुँदा नं. ३७ ले भनेको छ कि- “सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै डायस्पोराको सीप, पूँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्नेछौँ। प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयारी गर्नेछौँ। भिसा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयक संसदमा पेश गर्नेछौँ।” यो बुँदामा उल्लेख गरिएको आधारमा भन्न सकिन्छ कि अन्यथा भएमा बाहेक, सरकारले प्रवासी नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अर्थात मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने छ। यो एकदम सकारात्मक प्रयास हो। यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि एनआरएनए ले छिटो सरकारसँग सहकार्य गरेर निष्कर्शमा पुर्याउन जरुरी छ। ‘रात लागे अग्राख पलाए’ भन्ने उक्तिलाई मनन गरेर छिटो कार्य सम्पन्न गर्न गराउन जरुरी छ। (पेज १५)

बुँदा ५४ को उप-बुँदा (क) मा “…बिप्रेषण-लगानी मिलान कोष… र …वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्न “रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम” कार्यान्वयन गर्नेछौँ।” भनिएको छ। यसरी बुँदा नम्बर ५४ का उपबुँदा हरू क, ख, ग, घ, ङ, च मा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यदित बनाईने भन्ने सोच समवेश छ। (पेज ३३)

बुँदा नम्बर ५८ मा सौम्य शक्ति र डायस्पोरा का सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ। सौम्य शक्ति (Soft Power) भन्नाले कुनै देशले बल, दबाब वा सैन्य शक्तिको प्रयोग नगरी आफ्नो संस्कृति, मूल्य, विचार, कूटनीति, शिक्षा, कला, भाषा, प्रविधि वा अन्तर्राष्ट्रिय छविको माध्यमबाट अन्य देश वा समुदायलाई प्रभावित गर्ने क्षमता हो भन्ने बुझिन्छ। उदाहरणका लागि:

• नेपालको बुद्ध जन्मस्थल, हिमाल, संस्कृति, योग–ध्यान, गोरखा सैनिकको प्रतिष्ठा, तथा विदेशमा रहेका नेपाली (डायस्पोरा) नेपालको सौम्य शक्तिका स्रोत हुन्।
• दक्षिण कोरियाले K-pop र चलचित्रमार्फत प्रभाव बढाएको छ।
• भारतले योग, बलिउड र संस्कृतिमार्फत सौम्य शक्ति प्रयोग गर्छ।

बजेटले समेटे अनुसार नेपालको “सौम्य शक्तिको विस्तार” भन्नाले नेपाली संस्कृति, सीप, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, प्रवासी नेपालीको सञ्जाल र सकारात्मक छविको उपयोग गरेर विश्वमा प्रभाव र प्रतिष्ठा बढाउने भन्ने अर्थ लाग्छ। यस बुँदा (५८) मा क, ख, ग, घ, ङ गरेर पाँचवटा उपबुँदाहरू समेटिएका छन्। जसमा उपबुँदा (ङ) निक्कै महत्वपूर्ण रहेको छ। जसमा भनिएको छ कि- संविधानले सुनिश्चित गरेको “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिनेछौँ। गैरआवासीय नेपालीलाई सबै किसिमका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समावेश गर्नेछौँ।” भनिएको छ। यसरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई मूर्तरूप दिन सरकारले बजेट भाषण मार्फत प्रतिवद्धता जनाएको छ। (पेज ३६-३७)

यसरी बुँदा नम्बर ३७ मा मताधिकारको व्यवस्था गरिने भनिएको छ भने बुँदा नम्बर ५८ ले “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने नारालाई सुनिस्चित गर्न “गैरआवासीय नेपाली नागरिकता” सम्बन्धी प्रावधानमा समसामयिक संशोधन गरिने भनिएको छ। हुनत बंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने वाक्यांश परेन भनेर शंका गर्न सकिएला तर “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” बनिसके पछि नेपाली नागरिकरा निरन्तर रहने, राख्ने कुरामा सरकारले आफुलाई सकारात्मक देखाएको छ। यसरी बुँदा नम्बर ३७ र ५८ ले गरेको ब्यवस्था अनुसार- यदि सरकारले सहज तरिकाले काम गर्न पायो र सक्यो भने प्रवासी नेपालीले मत दान गर्न र नागरिकता निरन्तरता कायम रहन सक्ने देखिन्छ तर यसका लागि नितीगत व्यवस्थापन अर्थात कानुन परिमार्जन वा नयाँ कानुन बनाउन जरुरी छ।